शिमला, 3 अक्टूबर।
हिमाचल प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने देश भर में 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। इनमें से दो विद्यालय हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, जो शिमला संसदीय क्षेत्र के कोटखाई और पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे।
भाजपा सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित समूचा संगठन केंद्र सरकार का धन्यवाद करता है।
इन 57 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के लिए लगभग 5,862 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें 2,585 करोड़ पूंजीगत व्यय और 3,277 करोड़ परिचालन व्यय शामिल हैं। यह व्यय 2026-27 से अगले नौ वर्षों तक कवर करेगा। पहली बार इन विद्यालयों में प्री-प्राइमरी कक्षाओं (बाल वाटिका) के तीन वर्ष भी शामिल किए गए हैं।
सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार के हालिया जीएसटी सुधारों से हिमाचल प्रदेश को भी फायदा होगा। राज्य के हथकरघा कारीगर, बुनकर और किसान इन सुधारों से नई प्रतिस्पर्धात्मकता और आय के अवसर पाएंगे। शॉल और ऊनी उत्पादों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत और कारीगरों को अधिक आय मिलेगी।
कुल्लू घाटी के लगभग 3,000 बुनकर और राज्य भर के 10-12 हजार हथकरघा कारीगर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। किन्नौरी टोपियों, दस्तानों और पश्मीना उत्पादों की लागत में कमी से स्थानीय आजीविका मजबूत होगी और परंपरागत कारीगरी संरक्षित रहेगी।
सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की ये नीतियां हिमाचल प्रदेश के लिए विकास, शिक्षा और आजीविका के नए अवसर लेकर आई हैं