शिमला, 18 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) के ऐसे नियमित कर्मचारियों को अब तक पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ नहीं मिला है, जिन्हें वर्ष 2003 के बाद नियुक्त किया गया था।विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार गंभीर है और जल्द कोई निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुक्खू मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार के लिखित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस विषय पर विद्युत बोर्ड स्तर पर प्रस्ताव विचाराधीन है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने जवाब में कहा कि 1 जनवरी 2022 से 20 जनवरी 2025 के बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से कुल 248 कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें से आनी विधानसभा क्षेत्र के 5 कर्मचारी भी शामिल हैं। इन कर्मचारियों को एनपीएस के तहत सेवानिवृत्ति लाभ दिए जा रहे हैं, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के लाभ से ये वंचित हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि आनी विधानसभा क्षेत्र से सेवानिवृत्त हुए 5 कर्मचारियों में से 2 को सेवानिवृत्ति के सभी देय भुगतान किए जा चुके हैं। हालांकि शेष 3 कर्मचारियों को अभी तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का भुगतान वित्तीय प्रावधानों के अनुसार जल्द किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इसी अवधि में आनी विधानसभा क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के कुल 48 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। इनमें से 18 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के सभी लाभ मिल चुके हैं, जबकि 30 कर्मचारियों का ग्रेच्युटी भुगतान अभी लंबित है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि लंबित ग्रेच्युटी भुगतान की कुल राशि लगभग 3.49 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी और किसी भी कर्मचारी को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी सरकार गंभीर है और इस पर आवश्यक निर्णय जल्द लिया जाएगा। बता दें कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने और ग्रेच्युटी भुगतान की मांग कर रहे हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी संगठन का कहना है कि जब सरकार अन्य विभागों में ओपीएस लागू कर चुकी है, तो विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित रखना उचित नहीं है।
