जम्मू, 8 मार्च (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर सरकार ने शनिवार को खुलासा किया कि केंद्र शासित प्रदेश पर 125025 करोड़ रुपये का भारी कर्ज है।
हंदवाड़ा के विधायक सज्जाद गनी लोन के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुलासा किया कि राज्य विकास ऋण व भारतीय रिजर्व बैंक ऋण, बातचीत से लिए गए ऋण, राष्ट्रीय बचत लघु कोष (एनएसएसएफ), भारत सरकार के अग्रिम, अर्थाेपाय अग्रिम व ओवरड्राफ्ट, सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ), रिजर्व और जमा, उदय पावर बांड सहित जम्मू-कश्मीर का कुल ऋण पोर्टफोलियो 125205 करोड़ रुपये है।
वित्त विभाग के जवाब के अनुसार एसडीएल व आरबीआई ऋणों के कारण कुल बकाया 69894 करोड़ रुपये है, इसके बाद जीपीएफ 27901 करोड़ रुपये, रिजर्व और जमा में 14294 करोड़ रुपये, एनएसएसएफ 5758 करोड़ रुपये, बातचीत के जरिए लिए गए ऋणों में 4032 करोड़ रुपये, उदय बांड 2616 करोड़ रुपये और भारत सरकार के अग्रिम 710 करोड़ रुपये हैं।
सरकार ने यह भी खुलासा किया कि 27 फरवरी, 2025 तक विभिन्न वस्तु लेखा शीर्षों के तहत कोषागारों में कुल बकाया देयता 5429.49 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि 25 फरवरी, 2025 तक पीएचई के कुल अवैतनिक कार्य बिल 0.24 करोड़ रुपये हैं।
