प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में सर्वाधिक और लाहौल स्पीति में सबसे कम सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोक सभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में संसद में दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023-24 के दौरान 2,683 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 22 पुलों की 254 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
इस अवधि के दौरान प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला में सर्वाधिक जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस अवधि के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में 185 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 19 सड़क परियोजनाएं, चम्बा जिला में 167 किलोमीटर लम्बी सड़कों और एक पुल की 17 सड़क परियोजनाएं, हमीरपुर जिला में 178 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 21 सड़क परियोजनाएं, कांगड़ा जिला में 502 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 5 पुलों की 55 सड़क परियोजनाएं, कुल्लू जिला में 103 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 1 पुल की 10 सड़क परियोजनाएं, लाहौल स्पीति जिला में 64 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 7 सड़क परियोजनाएं, मण्डी जिला में 322 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 23 सड़क परियोजनाएं, शिमला जिला में 549 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 46 सड़क परियोजनाएं, सिरमौर जिला में 163 किलोमीटर लम्बी सड़कों की 12 सड़क परियोजनाएं, सोलन जिला में 291 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 4 पुलों की 25 सड़क परियोजनाएं और ऊना जिला में 159 किलोमीटर लम्बी सड़कों और 11 पुलों की 19 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई।
उन्होंने बताया कि नाबार्ड ने ग्रामीण ढांचागत विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।
