मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, हंगामेदार होने के आसार
भोपाल, 01 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। पांच दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कुल चार बैठकें होंगी। सरकार अनुपूरक बजट सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने जा रही है। वहीं कांग्रेस सत्र की कम अवधि पर नाराज है और सरकार को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने की पूरी संभावना है।
चार विधेयक और अनुपूरक बजट आएगा पटल पर
सरकार इस सत्र में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके साथ ही नगरपालिका अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया में बदलाव, दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक 2025 और जनप्रतिनिधियों के वेतनवृद्धि प्रस्ताव पर चर्चा संभव है।
पहले दिन सरकार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश, रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन, विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचनाएं, मानव अधिकार एवं राज्य सूचना आयोग के प्रतिवेदन सहित कई दस्तावेज पटल पर रखेगी।
अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता करेगी, ‘राइट टू रिकॉल’ भी
नगरीय निकायों के अध्यक्ष अब पार्षदों की बजाय सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। संशोधन में राइट टू रिकॉल का प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिससे जनता अध्यक्ष के काम से असंतुष्ट होने पर उन्हें पद से हटा सकेगी।
दुकान एवं प्रतिष्ठान कानून में बड़ा बदलाव
नए संशोधन में—
- कर्मचारियों को सप्ताह में एक अनिवार्य अवकाश
- छह दिन से अधिक काम नहीं
- गुमास्ता लाइसेंस की फीस 100–500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये
बड़े प्रतिष्ठानों के लिए इससे अधिक शुल्क का प्रस्ताव है।
कांग्रेस सरकार को घेरेगी इन मुद्दों पर
विपक्ष छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले, खाद संकट, कानून-व्यवस्था, एमवाय हॉस्पिटल घटना, भर्ती घोटालों और भ्रष्टाचार पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से भाग रही है और सत्र छोटा रखकर जवाबदेही से बच रही है।
