🇳🇵 नेपाल अस्थायी मतदाता सूची पर आयोग का बड़ा फैसला
नेपाल में आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए अब केवल 68 दिन शेष हैं। इसी बीच नेपाल निर्वाचन आयोग ने नेपाल अस्थायी मतदाता सूची से जुड़ी श्रेणियों को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाई जा सके।
👮♂️ कौन होंगे अस्थायी मतदाता?
निर्वाचन आयोग के अनुसार, जिन व्यक्तियों का नाम अंतिम मतदाता सूची में पहले से दर्ज है और जो चुनाव के समय अपने स्थायी मतदान क्षेत्र से दूर होंगे, उन्हें अस्थायी मतदाता के रूप में शामिल किया जाएगा। इसमें शामिल हैं—
- नेपाल सरकार, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के कर्मचारी
- सरकारी स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित संस्थाओं के कर्मचारी
- नेपाली सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवान
- जेलों में बंद बंदी और कैदी
- चुनावी कार्यों में तैनात अधिकारी और सुरक्षाकर्मी
🏥 वृद्धाश्रम और संवैधानिक पदाधिकारी भी पात्र
संघीय या प्रांतीय सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक और संवैधानिक निकायों के प्रमुख व पदाधिकारी भी नेपाल अस्थायी मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
🗂️ समन्वय समिति का गठन
इस प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक अस्थायी मतदाता सूची समन्वय समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व एक निर्वाचन आयुक्त करेंगे। इसमें गृह, रक्षा, महिला एवं वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय, संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव शामिल होंगे।
🏢 जिला स्तर पर भी व्यवस्था
हर जिले में मुख्य जिला अधिकारी इस प्रक्रिया का समन्वय करेंगे। जिला सुरक्षा प्रमुख और कारागार प्रमुख सदस्य होंगे, जबकि निर्वाचन अधिकारी सदस्य-सचिव की भूमिका निभाएंगे।
📑 डेटा डिजिटल और फिजिकल दोनों रूप में
सभी सरकारी संस्थाओं को पात्र कर्मचारियों की सूची भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों प्रारूपों में निर्वाचन कार्यालयों को सौंपनी होगी।
