राष्ट्रपति ने फैसला किया लंबित
नेपाल में गृहमंत्री ओमप्रकाश अर्याल को राष्ट्रीय सभा में सदस्य बनाने की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया है।
यह मामला अभी राष्ट्रपति भवन में लंबित रखा गया है।
सरकार ने की थी सिफारिश
प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की अध्यक्षता में 15 मार्च को हुई मंत्रिपरिषद् बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था।
18 मार्च को यह सिफारिश राष्ट्रपति कार्यालय भेज दी गई थी।
क्यों टला फैसला?
राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकारों के अनुसार, नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को देखते हुए निर्णय को रोका गया है।
संभावना जताई जा रही है कि:
- नई सरकार बनने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा
- राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाएगा
बढ़ा राजनीतिक विवाद
गृहमंत्री रहते हुए अर्याल को उच्च सदन में मनोनीत करने के फैसले पर सवाल उठे हैं।
इस मामले में:
- सरकार की आलोचना हुई है
- सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका भी दायर की गई है
आगे क्या?
अब सभी की नजर नई सरकार के गठन पर टिकी है।
नई सरकार बनने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि अर्याल की नियुक्ति को मंजूरी मिलती है या नहीं।
