कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 16 नवंबर 2026 को राज्य सरकार के द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में संबोधन करते हुए अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं और आगामी योजनाओं पर प्रकाश डाला। यह कार्यक्रम राजधानी के प्रमुख सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया, जहां हजारों नागरिक, सरकारी अधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य की विकास यात्रा को नई दिशा देना और जनता के बीच सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। डॉ. मोहन यादव ने अपने भाषण में सामाजिक समावेशन, आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास पर जोर दिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि सरकार की नीति अब भी लोगों के कल्याण पर केंद्रित है।

नई पहल का परिचय: शिक्षा और स्वास्थ्य में नवाचार

मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र में ‘डिजिटल कक्षा’ के विस्तार की घोषणा की, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री तक पहुँच मिलेगी। साथ ही, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर ‘मेडिकेल किट वितरण कार्यक्रम’ की शुरुआत की गई, जिसके तहत 10 लाख परिवारों को प्राथमिक स्वास्थ्य किट और स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए लाभकारी है, क्योंकि उन्हें निवारक स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच मिलेगी। डॉ. मोहन यादव ने कहा, “शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे समाज की दो आधारशिला हैं, और इन दोनों को मजबूत करना हमारा कर्तव्य है।”

सामाजिक समावेशन पर जोर: महिलाओं और युवा को सशक्त बनाना

सामाजिक समावेशन के संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने ‘महिला उद्यमिता कोष’ की स्थापना की, जो महिलाओं को 5 लाख रुपये तक की ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा। इसके अलावा, युवाओं के लिए ‘स्टार्टअप इंडिया’ कार्यक्रम के तहत 50 नई स्टार्टअप्स को ग्रांट्स और मेंटरशिप मिलेगी। डॉ. मोहन यादव ने यह भी बताया कि सरकार युवा बेरोजगारी को कम करने के लिए ‘कौशल विकास शिविर’ का आयोजन करेगी, जिसमें 20,000 युवाओं को पेशेवर प्रशिक्षण मिलेगा। यह कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया जाएगा।

भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा: सतत विकास और डिजिटल इंडिया

राज्य की भविष्य की योजनाओं में ‘सतत ऊर्जा परियोजनाओं’ पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने 2027 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल होंगी। डिजिटल इंडिया के तहत ‘ई-गवर्नेंस पोर्टल’ का पूर्ण कार्यान्वयन किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, ‘स्मार्ट सिटी’ पहल के तहत 5 प्रमुख शहरों को स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे यातायात, जल और कचरा प्रबंधन में सुधार होगा।

जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता: पारदर्शिता और जवाबदेही सभी नागरिकों के लिए

मुख्यमंत्री ने सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए ‘इन्फॉर्मेशन ट्रस्ट’ के तहत सभी सरकारी डेटा को सार्वजनिक करने की घोषणा की। यह पहल नागरिकों को सरकारी कार्यों के बारे में तुरंत जानकारी उपलब्ध कराएगी। साथ ही, ‘काउंसिल ऑफ कम्युनिटी’ की स्थापना की गई है, जो नागरिकों की समस्याओं पर सीधे सरकार को रिपोर्ट करेगा। डॉ. मोहन यादव ने कहा, “हमारी सरकार नागरिकों के साथ एक खुला संवाद बनाए रखेगी और किसी भी निर्णय में उनकी आवाज़ को शामिल करेगी।”

निष्कर्ष

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा दी गई संबोधन से स्पष्ट हुआ कि राज्य की विकास नीति अब भी लोगों के कल्याण पर केंद्रित है। शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशन, सतत विकास और पारदर्शिता के क्षेत्रों में उठाए गए कदमों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार का उद्देश्य एक समृद्ध, समावेशी और डिजिटल भविष्य की दिशा में अग्रसर होना है। जनता की आशा के साथ, मुख्यमंत्री ने वादा किया कि सरकार हर नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहेगी।