प्रधानमंत्री ने 9 नवंबर 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्य सरकार को एक विशेष पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने राज्य की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता और समर्थन व्यक्त किया। इस पत्र में उन्होंने नयी योजनाओं, निवेश के अवसरों और सहयोग के ढांचे पर प्रकाश डाला, जिससे उत्तराखंड को आने वाले वर्षों में विकास के नए मुकाम पर पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया।
प्रधानमंत्री का विशेष संदेश: भविष्य की योजनाएँ और उपाय
पत्र में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, “सतत पर्यटन” और “ग्रीन एनर्जी” पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार 2027-28 के बजट में उत्तराखंड के लिए 15 अरब रुपये का निवेश आरक्षित करेगी, जो कि पवन ऊर्जा परियोजनाओं, सौर फार्म और जलविद्युत संयंत्रों के लिए उपयोगी होगा। साथ ही, उन्होंने राज्य को ‘डिजिटल इंडिया’ के तहत डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
उत्तराखंड में बुनियादी ढाँचे के लिए नई पहल
उपस्थित बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने ‘स्मार्ट रोड्स’ योजना का समर्थन किया, जिसमें उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल, जैसे कि मनाली, गंगोत्री और केदारनाथ को जोड़ने वाली सड़कें उन्नत की जाएँगी। इसके अलावा, उन्होंने ‘इलेक्ट्रिक बस’ और ‘हाइब्रिड ट्रैक’ परियोजनाओं के लिए 5 अरब रुपये का अनुदान देने का वादा किया, जिससे राज्य के सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सके।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर केंद्रित समर्थन के दिशा-निर्देश
शिक्षा के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में ‘क्लाउड लैब’ और ‘ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म’ के निर्माण के लिए 3 अरब रुपये का अनुदान प्रस्तावित किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में, उन्होंने ‘रूरल हेल्थ क्लिनिक’ और ‘मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य’ कार्यक्रमों के लिए 2 अरब रुपये की सहायता की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने ‘हेल्थ ट्रस्ट’ के तहत उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार करने का आह्वान किया।
पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मार्गदर्शक कदम
पत्र में प्रधानमंत्री ने ‘क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी’ के तहत उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए ‘ग्रीन कर्वेट’ परियोजना की शुरुआत करने का प्रस्ताव रखा। इसमें वन्यजीव संरक्षण, पेड़ लगाना और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, उन्होंने ‘सस्टेनेबल टूरिज्म’ के तहत ‘इको-फ्रेंडली हॉस्टल’ और ‘क्लीन ट्रैफिक’ नीतियों को लागू करने का सुझाव दिया।
निष्कर्ष
इस पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड को यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार उसकी भौगोलिक चुनौतियों और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को समझती है। बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण में दी गई सहायता से उत्तराखंड को आने वाले वर्षों में एक समृद्ध, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सुदृढ़ राज्य के रूप में उभरने की उम्मीद है। इस सहयोग से न केवल स्थानीय जनता को लाभ मिलेगा, बल्कि भारत के समग्र विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।