भारतीय वन सेवा (आईएफएस) संघ के उत्तराखंड चैप्टर की बैठक।

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भारतीय वन सेवा (आईएफएस) संघ के उत्तराखंड चैप्टर की बैठक।

उत्तरी भारत के हरे-भरे परिदृश्य के बीच, 21 नवंबर 2026 को भारतीय वन सेवा (आईएफएस) संघ के उत्तराखंड चैप्टर की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र के प्रमुख वन प्रशासनिक अधिकारियों, शोधकर्ताओं, और नीतिगत सलाहकारों ने एकत्र होकर उत्तराखंड की विशिष्ट वन्यजीव, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की। इस सभा का उद्देश्य न केवल वर्तमान नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना था, बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना भी था।

उत्तररी हिमालय की पगडंडी पर नीति संवाद

बैठक के प्रारंभिक सत्र में, मुख्य अतिथि डॉ. अंशुल शर्मा ने उत्तराखंड की विविध वन्यजीवों और उनके संरक्षण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कैसे हिमालय की ऊँचाई पर स्थित वन्यजीवों की आबादी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए नवीनतम मॉनिटरिंग तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, उन्होंने क्षेत्रीय वन प्रबंधन योजनाओं में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की।

विविध वानिकी चुनौतियों पर सामूहिक विचार-विमर्श

दूसरे सत्र में, विशेषज्ञ पैनल ने वन कटाव, बाढ़ जोखिम और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी प्रमुख चुनौतियों पर गहन चर्चा की। पैनल के सदस्यों ने बताया कि कैसे वनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सतत वानिकी प्रथाएँ और पुनर्वनीकरण कार्यक्रमों को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वन्यजीवों के आवास को सुरक्षित रखने के लिए क्षेत्रीय बायोबैरियर का निर्माण एक प्रभावी उपाय हो सकता है।

सतत विकास के लिए नयी पहल और रणनीति

तीसरे सत्र में, संघ के सचिव ने उत्तराखंड के लिए एक नया वन विकास रोडमैप प्रस्तुत किया। इस योजना के अंतर्गत, 2028 तक 15% अतिरिक्त वन क्षेत्र को पुनर्वनीकरण के माध्यम से बढ़ाने का लक्ष्य है। साथ ही, उन्होंने वन्यजीव संरक्षण के लिए “ग्रीन टूरिज्म” और “इको-फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर” पर आधारित आर्थिक मॉडल को अपनाने का प्रस्ताव रखा। इस पहल से स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा।

सदस्यता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम और प्रशिक्षण योजनाएँ

बैठक के अंतिम सत्र में, संघ ने युवा पेशेवरों और छात्रों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य वन विज्ञान, संरक्षण और प्रबंधन में कौशल विकास करना है। इसके अलावा, उन्होंने सदस्यता बढ़ाने के लिए एक “वन सेवा जागरूकता अभियान” चलाने की योजना भी बताई, जिससे अधिक लोग संघ की गतिविधियों में भाग ले सकें।

निष्कर्ष

उपरोक्त चर्चाओं और प्रस्तावों से स्पष्ट होता है कि भारतीय वन सेवा (आईएफएस) संघ का उत्तराखंड चैप्टर न केवल वन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है, बल्कि सतत विकास और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प भी रखता है। आने वाले वर्षों में इन पहलों के कार्यान्वयन से उत्तराखंड के वन्यजीवों और पर्यावरण को नई ऊर्जा मिलेगी, साथ ही स्थानीय समुदायों को भी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा सकेगा।