कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पिसौद उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान खरीदी व्यवस्थाओं का लिया जायजा

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कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने पिसौद उपार्जन केंद्र पहुंचकर धान खरीदी व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने 17 नवंबर 2026 को पिसौद उपार्जन केंद्र का दौरा करते हुए धान खरीद व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करना और उपार्जन प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना था। केंद्र के प्रबंधक और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे, जिससे चर्चा और निरीक्षण दोनों सुचारू रूप से संपन्न हुए।

पिसौद उपार्जन केंद्र की यात्रा: पहली झलक

कलेक्टर महोबे ने सुबह 9 बजे पर केंद्र का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने पहले परिसर के अंदरूनी हिस्से को देखा, जहाँ धान के अलग-अलग वर्गों को स्टोर किया जाता है। प्रबंधक ने बताया कि यहाँ पर धान को गुणवत्ता के आधार पर चार श्रेणियों में बाँटा जाता है—अच्छा, मध्यम, कम और खराब। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्वयं धान के नमूने उठाए और उनकी गुणवत्ता पर चर्चा की।

धान खरीद व्यवस्था पर चर्चा

केंद्र के अधिकारी ने कलेक्टर को वर्तमान उपार्जन प्रणाली का विवरण दिया। 2025–26 वर्ष के दौरान 3,00,000 टन धान खरीदा गया, जिसमें 60 % किसानों से, 30 % सहकारी समितियों से और 10 % निजी उद्यमों से लिया गया। कलेक्टर ने बताया कि खरीद मूल्य को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य (एमवीपी) के आधार पर तय किया जाता है, परंतु बाजार की स्थितियों के अनुसार इसमें समायोजन किया जाता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि किसानों को ताज़ा भुगतान और फसल के बाद तुरंत नकद सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

किसानों की चिंताएँ और समाधान

दौरे के दौरान कई किसान प्रतिनिधियों ने अपनी शिकायतें रखीं। मुख्य मुद्दे थे: 1) मूल्य निर्धारण में अस्पष्टता, 2) भुगतान में विलंब, 3) धान की गुणवत्ता के लिए मानदंडों का अभाव। कलेक्टर महोबे ने इन चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया और निम्नलिखित समाधान सुझाए।

– मूल्य निर्धारण के लिए एक पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

– भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (ईटीएफ) प्रणाली को तेज किया जाएगा।

– गुणवत्ता मानदंडों को स्पष्ट कर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भविष्य की योजनाएँ और सुधार

कलेक्टर ने बताया कि आने वाले वर्षों में उपार्जन केंद्र में कई सुधार योजनाएँ लागू की जाएँगी। इनमें शामिल हैं:

– धान के स्टोरेज के लिए आधुनिक टैंक और रेफ्रिजरेशन इकाइयाँ।

– किसानों के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से रियल‑टाइम मूल्य सूचना।

– उपार्जन के दौरान पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना।

– कृषि ऋण और बीमा योजनाओं के लिए एक समर्पित काउंटर।

निष्कर्ष

कलेक्टर जन्मेजय महोबे का पिसौद उपार्जन केंद्र का दौरा किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस यात्रा से स्पष्ट हुआ कि धान खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता, समयबद्ध भुगतान और गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर किसानों के लिए बेहतर नीतियाँ और सुविधाएँ उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। इस प्रकार, पिसौद उपार्जन केंद्र आने वाले समय में किसानों के लिए एक भरोसेमंद और सुदृढ़ आधार बन सकता है।