अमित शाह ने 30 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के कूटनीति भवन में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का शुभारम्भ करते हुए अपने भाषण में राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सुरक्षा चुनौतियों पर गहरी चर्चा की। इस बैठक का उद्देश्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करना, विकास योजनाओं को तेज़ी से लागू करना और नागरिकों के विश्वास को पुनः स्थापित करना था।
अमित शाह ने स्वागत किया: राज्य नीति पर नई दिशा
बैठक की शुरुआत में, अमित शाह ने सभी कार्यसमिति सदस्यों को हार्दिक स्वागत किया और कहा कि “राज्य नीति को केंद्र की नीतियों के साथ जोड़कर ही हम समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यसमिति का कार्य केवल नीति निर्धारण तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट रोडमैप भी तैयार करना है।
विकास योजनाओं पर चर्चा: ग्रामीण एवं शहरी योजनाओं का मिलन
अमित शाह ने ग्रामीण और शहरी विकास योजनाओं के एकीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि “ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के साथ-साथ शहरी योजनाओं का समन्वय करके हम रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधार कर सकते हैं।” कार्यसमिति के सदस्यों ने मिलकर कृषि, जल प्रबंधन और शहरी सार्वजनिक परिवहन के लिए नई पहलें प्रस्तावित कीं।
सुरक्षा एवं व्यवस्था: नई रणनीतियों का परिचय
सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अमित शाह ने नई सुरक्षा रणनीति की घोषणा की। उन्होंने कहा कि “केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के बीच सूचना साझा करने की व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा।” इसके अलावा, उन्होंने डिजिटल निगरानी और सामुदायिक पुलिसिंग के लिए नए प्रोटोकॉल प्रस्तुत किए, जिससे अपराध दर में कमी और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
आर्थिक समृद्धि के लिए निवेश आकर्षण पर बल
अमित शाह ने निवेश आकर्षण को बढ़ाने के लिए कई उपायों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि “केंद्र सरकार निवेशकों के लिए कर रियायतें, सरल पंजीकरण प्रक्रियाएँ और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू करेगी।” कार्यसमिति ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा और जिम्मेदार अधिकारियों को भी निर्धारित किया, ताकि निवेशकों का विश्वास और बढ़े।
निष्कर्ष
अमित शाह के नेतृत्व में आयोजित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग के नए आयाम खोले। विकास, सुरक्षा और निवेश के तीन प्रमुख स्तम्भों पर चर्चा कर, इस बैठक ने नीतिगत समन्वय को तेज़ी से आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। भविष्य में इस कार्यसमिति के कार्यान्वयन से राज्य की आर्थिक प्रगति, सामाजिक कल्याण और नागरिक सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है।