असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने आज अपने राज्य के लिए एक नई दिशा और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 16 नवंबर 2026 को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में उन्होंने असम के विकास के प्रमुख स्तम्भों पर चर्चा की, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और डिजिटल शासन को प्राथमिकता दी गई। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने “शेयर दृश्य” के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि असम को कैसे एक समावेशी, सतत और समृद्ध समाज के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
असम का भविष्य: विकास की नई दिशा
मुख्यमंत्री ने असम के लिए एक व्यापक विकास योजना का खुलासा किया, जिसमें 2026-2030 तक 12% वार्षिक आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने ‘डिजिटल असम’ परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट कनेक्टिविटी और ई-गवर्नेंस सेवाओं की स्थापना की बात कही। इसके अलावा, उन्होंने असम के प्रमुख उद्योगों—जैसे जंगली फलों का प्रसंस्करण, बायोमास ऊर्जा और परम्परागत शिल्प—को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अनुदान और कर छूट योजनाओं का प्रस्ताव रखा।
सामाजिक समावेशन की योजनाएँ
डॉ. बिस्व सरमा ने विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक समावेशन पर जोर दिया। उन्होंने ‘सभी के लिए शिक्षा’ कार्यक्रम के तहत नाबालिगों और ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ट्यूशन और स्कॉलरशिप योजनाएँ शुरू करने का वादा किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘स्वास्थ्य किट’ कार्यक्रम के तहत सभी पंजीकृत परिवारों को वार्षिक स्वास्थ्य जाँच और मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, उन्होंने महिलाओं के लिए ‘सशक्तिकरण निधि’ की स्थापना का भी उल्लेख किया, जिससे महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण मिल सके।
आर्थिक प्रगति के लिए नई पहल
मुख्यमंत्री ने असम के आर्थिक ढाँचे को मजबूत करने के लिए ‘असम बिज़नेस पार्क’ की अवधारणा पेश की, जिसमें स्टार्ट‑अप और MSME के लिए विशेष प्रोत्साहन होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक विशेष ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड’ का गठन करेगी। इसके अतिरिक्त, उन्होंने कृषि क्षेत्र में ‘स्मार्ट फ़ार्मिंग’ और ‘कृषि वाणिज्य’ के लिए नई नीतियों का प्रस्ताव रखा, जिससे किसानों की आय में 15% से अधिक वृद्धि का अनुमान है।
पर्यावरण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता
डॉ. बिस्व सरमा ने असम की प्राकृतिक समृद्धि को संरक्षित करने के लिए ‘ग्रीन असम’ पहल की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत 2026 से 2030 तक 10,000 हेक्टेयर वनों की पुनर्स्थापना और 5,000 नई हरित परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने जल संरक्षण के लिए ‘वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट’ और ‘स्मॉल डैम’ परियोजनाओं को भी प्रमुखता दी, ताकि असम की जल संसाधन प्रबंधन में सुधार हो सके।
निष्कर्ष
डॉ. हिमंत बिस्व सरमा का यह शेयर दृश्य असम के लिए एक नई आशा की किरण है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के संतुलित दृष्टिकोण से असम को एक समृद्ध, समावेशी और सतत भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है। यदि सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का सही कार्यान्वयन होता है, तो असम न केवल अपने नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा, बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल भी बनेगा।


