मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि बिहार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020 से 2025 के बीच 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और अन्य रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।
अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तेज कार्य शुरू कर दिया गया है।
उन्होंने घोषणा की—
- 2025-30 के बीच 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य
- सभी विभागों को 31 दिसंबर 2025 तक रिक्तियों की अधियाचना भेजने का आदेश
- सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश कि वे अधियाचनाओं को तेजी से जांचकर आयोगों को भेजें
जनवरी 2026 में पूरी परीक्षा कैलेंडर जारी होगा
नीतीश कुमार ने बताया कि सभी नियुक्ति आयोगों को निर्देश दिया गया है कि—
- जनवरी 2026 में पूरा भर्ती कैलेंडर जारी करें
- विज्ञापन से अंतिम परिणाम तक अधिकतम 1 वर्ष का समय लगे
- परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और स्वच्छ ढंग से आयोजित हों
उन्होंने कहा कि किसी भी परीक्षा में अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई कराई जाएगी।
सीबीटी परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ेगी
उन्होंने बताया कि बिहार में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) के लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि भर्ती परीक्षाएं समय पर पूरी हों।
“युवा आत्मनिर्भर हों, यही हमारा संकल्प”
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही है। अधिक से अधिक सरकारी नौकरी, कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराना सरकार का स्थायी संकल्प है।