पाकिस्तान में नए न्यायिक ढांचे की तैयारी
पाकिस्तान सरकार ने देश के न्यायिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाने की तैयारी पूरी कर ली है। सरकार संघीय संवैधानिक न्यायालय (Federal Constitutional Court – FCC) की स्थापना के लिए तैयार है और उसे उम्मीद है कि आज नेशनल असेंबली में 27वां संविधान संशोधन विधेयक आसानी से पारित हो जाएगा।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस विधेयक को पारित कराने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही इसे संविधान का हिस्सा बना दिया जाएगा और गुरुवार को एफसीसी की औपचारिक स्थापना की जाएगी।
नियुक्तियों की प्रक्रिया लगभग तय
जियो न्यूज और डॉन की रिपोर्टों के अनुसार, सरकार ने पहले ही मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए प्रारंभिक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
27वें संशोधन के तहत, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करेंगे।
राष्ट्रपति के आदेश द्वारा न्यायाधीशों की प्रारंभिक संख्या निर्धारित की जाएगी।
सत्तारूढ़ गठबंधन को बहुमत का भरोसा
सत्तारूढ़ पीएमएल-एन (PML-N) के नेतृत्व वाले गठबंधन को विश्वास है कि यह विधेयक आज पारित हो जाएगा।
- PML-N के पास 125 सीटें हैं
- पीपीपी (PPP) के पास 74
- एमक्यूएम-पी (MQM-P) के पास 22
- अन्य सहयोगी दलों के पास भी पर्याप्त समर्थन है।
विपक्ष के पास केवल 103 सीटें हैं, इसलिए सरकार को दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में कोई कठिनाई नहीं दिख रही।
विवाद और विरोध
कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने यह विधेयक संसद में पेश किया था।
विपक्षी दलों ने इस पर विरोध जताते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर सकता है।
हालांकि, सरकार का तर्क है कि एफसीसी की स्थापना से संविधान संबंधी विवादों का त्वरित समाधान संभव होगा और न्यायिक संरचना अधिक पारदर्शी बनेगी।