जयपुर, 3 अक्टूबर।
राजस्थान में नवीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स) के गठन के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब निरीक्षकों को लक्ष्य प्रदान करने से लेकर समिति की स्वीकृति जारी करने तक का कार्य ऑनलाइन रूप से संपन्न होगा। इससे नए समितियों के गठन में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि अब प्रक्रिया इस प्रकार होगी: पहले इकाई अधिकारी निरीक्षकों को लक्ष्य प्रदान करेंगे। निरीक्षक संबंधित क्षेत्र में सर्वे कर व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करेंगे। यह रिपोर्ट प्रधान कार्यालय को भेजी जाएगी, जहाँ से समिति गठन की स्वीकृति जारी की जाएगी। पहले यह कार्य मैनुअल था, जिससे कई बार प्रक्रिया में विलम्ब हो जाता था।
मंत्री दक ने बताया कि सहकारिता विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सहयोग से जीएसएस मॉड्यूल विकसित किया है, जो अब राज सहकार पोर्टल पर उपलब्ध है। अधिकारियों और निरीक्षकों की सुविधा के लिए यूजर मैनुअल भी जारी किया गया है।
राज्य में 2 से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन समितियों का गठन भी किया जाएगा। ऑनलाइन व्यवस्था से लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति में मदद मिलेगी।