नई दिल्ली, 09 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद में सीढ़ियों और प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने की मांग करते हुए शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट कल यानी 10 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई करने वाली है।
अर्जी में संभल जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना इस संबंध में कोई कार्रवाई या कदम ना उठाया जाए। इससे पहले 29 नवंबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने संभल के ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो जामा मस्जिद विवाद मामले पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं करें, जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई निर्देश न दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष सर्वे के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट को सील कवर रखने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ये रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर अलग से सुनवाई चल रही है, इस मामले को वहीं रखा जाएगा।
