एसडीएम हीरानगर ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा की, समयबद्ध पूर्णता के दिए निर्देश

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एसडीएम हीरानगर ने विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा

कठुआ। एसडीएम हीरानगर फुलैल सिंह (जेकेएएस) ने उपमंडल हीरानगर में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए सोमवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक व्यापक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा कर उन्हें समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराना था।

बैठक में आर एंड बी विभाग, जल शक्ति विभाग, नगर समिति और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इनमें एक्सईएन आर एंड बी मूना भट, एईई जल शक्ति संदीप सिंह, नगर समिति की ईओ प्रियालक्ष्मी, तहसीलदार डिंगा अंब अमित उपाध्याय, तहसीलदार मरहीन लेख राज और तहसीलदार हीरानगर अनूप कुमार शामिल थे।

प्रमुख विकास योजनाओं पर चर्चा

बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। इनमें आर एंड बी नाबार्ड परियोजनाएं, जिला पूंजीगत व्यय योजनाएं, वाईएसएस, जल शक्ति विभाग की अमृत 2.0 योजना (12 करोड़ रुपये का व्यय), नगर समिति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, केंद्रीय पुस्तकालय, गली-नालियों का निर्माण, स्वच्छता व्यवस्था, आवारा कुत्तों की समस्या, मांस की दुकानों में कांच लगाना और पॉलीथीन जब्ती जैसे विषय शामिल रहे।

समयबद्ध कार्य पूर्णता पर जोर

एसडीएम फुलैल सिंह ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों की नियमित निगरानी और सत्यापन करें तथा कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परियोजना में अनावश्यक देरी को गंभीरता से लिया जाएगा।

उन्होंने अधिकारियों को अनुमोदित परियोजना अनुसूचियों का सख्ती से पालन, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने और उपलब्ध निधियों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए।

जनकल्याण से जुड़ी हैं परियोजनाएं

एसडीएम ने कहा कि विकास परियोजनाएं सीधे तौर पर उपमंडल के जनकल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ी हैं। उन्होंने अंतर-विभागीय समन्वय बढ़ाने, नियमित जमीनी निरीक्षण करने, समस्याओं का त्वरित समाधान निकालने और उपमंडल कार्यालय को समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट सौंपने पर बल दिया।

बैठक का समापन इस निर्देश के साथ हुआ कि सभी अधिकारी परिणामोन्मुखी कार्यान्वयन पर ध्यान दें, ताकि विकास योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर और प्रभावी ढंग से पहुंच सके।

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