नई दिल्ली, 17 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल मध्य प्रदेश के रायसेन में 26 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) के 152 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में शहरी बस्तियों के राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा) का उद्घाटन करेंगे। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग ने इस पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं संचार राज्यमंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल, मत्स्य पालन एवं मछुआ कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं रायसेन के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, सांची के विधायक प्रभुराम चौधरी, केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव मनोज जोशी तथा भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि इस अवसर पर ड्रोन उड़ाए जाएंगे। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। नक्शा कार्यक्रम पर वीडियो एवं फ्लायर जारी किए जाएंगे। डब्ल्यूडीसी यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। डब्ल्यूडीसी वीडियो का प्रदर्शन किया जाएगा तथा वाटरशेड गान भी बजाया जाएगा। नक्शा कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड बनाना और उन्हें अपडेट करना है ताकि भूमि स्वामित्व का सटीक और विश्वसनीय दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित किया जा सके। यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाएगी, जीवन को आसान बनाएगी, शहरी नियोजन को बढ़ाएगी और भूमि संबंधी विवादों को कम करेगी। संपत्ति रिकॉर्ड प्रशासन के लिए आईटी-आधारित प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देगी और सतत विकास का समर्थन करेगी।
उन्होंने बताया कि सर्वे ऑफ इंडिया नक्शा कार्यक्रम के लिए तकनीकी भागीदार है, जो हवाई सर्वेक्षण करने और राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश सरकारों को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के माध्यम से ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (एमपीएसईडीसी) द्वारा एंड-टू-एंड वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा और भंडारण सुविधाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) द्वारा प्रदान की जाएंगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को ऑर्थोरेक्टीफाइड इमेजरी का उपयोग करके क्षेत्र सर्वेक्षण और जमीनी सच्चाई का संचालन करने की योजना है, जो अंततः शहरी और अर्ध-शहरी भूमि रिकॉर्ड के अंतिम प्रकाशन की ओर ले जाएगी।
नक्शा पायलट कार्यक्रम की लागत लगभग ₹194 करोड़ होने की उम्मीद है जिसे पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
