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ट्रंप की धमकी के बाद झुका कनाडा! डिजिटल सेवा कर रद्द, बड़ी टेक कंपनियों को राहत

ओटावा, 30 जून – अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को व्यापार वार्ता रद्द करने की चेतावनी देना आखिरकार कारगर साबित हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को डिजिटल सेवा कर (DST) को हटाने की घोषणा की।

💰 क्या था डिजिटल सेवा कर?

  • यह कर गूगल, मेटा, अमेजन, उबर, एयरबीएनबी जैसी अमेरिकी कंपनियों पर लगाया गया था।
  • कर की दर 3% थी, जो कनाडाई उपयोगकर्ताओं से होने वाले राजस्व पर लागू होता।
  • इससे कंपनियों को महीने के अंत तक 2 बिलियन डॉलर का भुगतान करना पड़ता।

⚠️ ट्रंप की चेतावनी और व्यापार वार्ता पर असर

  • ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी व्यापार वार्ता रद्द करने की चेतावनी दी थी।
  • इस चेतावनी के एक दिन पहले ही कनाडा ने कर को हटाया।
  • ट्रंप पहले भी कनाडा पर स्टील, एल्युमीनियम और ऑटो पर भारी टैरिफ लगा चुके हैं।

🧾 आधिकारिक बयान

प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा:
“यह निर्णय जी-7 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के साथ फिर से व्यापार वार्ता शुरू करने की दिशा में है।”

कनाडा के वित्त मंत्री फ्रेंकोइस-फिलिप शैम्पेन ने जोड़ा:
“इस कदम से अमेरिका के साथ आर्थिक और सुरक्षा संबंधों में अहम प्रगति होगी।”

🔙 क्या पहले कनाडा सरकार तैयार थी?

  • शुरुआत में कनाडा ने कहा था कि वह अमेरिका के विरोध के बावजूद कर नहीं रोकेगा
  • DST की शुरुआत 2020 में कर प्रणाली के अंतर को दूर करने के लिए की गई थी।
  • यह कर अब भुगतान से ठीक एक दिन पहले रद्द कर दिया गया।

🏛️ ट्रंप और कनाडा के तनावपूर्ण रिश्ते

  • ट्रंप ने कनाडा को अमेरिकी राज्य बनाने तक की बात कही थी।
  • 50% तक के टैरिफ स्टील और एल्युमिनियम पर लगाए।
  • 9 जुलाई तक इन टैरिफ पर रोक है, लेकिन अस्थायी।

❓ महत्त्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

Q. कनाडा ने डिजिटल टैक्स क्यों हटाया?

👉 ट्रंप की धमकी और व्यापार वार्ता के दबाव में।

Q. डिजिटल सेवा कर किन कंपनियों पर लागू होता था?

👉 गूगल, अमेजन, मेटा, उबर, एयरबीएनबी जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों पर।

Q. ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है?

👉 अगर कर दोबारा लागू हुआ तो टैरिफ वापसी संभव है।

🔚 निष्कर्ष

कनाडा द्वारा डिजिटल सेवा कर हटाना अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंधों में तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह फैसला न केवल अमेरिका-कनाडा संबंधों को प्रभावित करेगा, बल्कि दुनियाभर की टैक्स नीति बहस को भी नया मोड़ देगा।

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