उत्तराखंड में 1 जनवरी से शुरू होगा भूलेख पोर्टल, आमजन को मिलेगी बड़ी राहत
देहरादून। उत्तराखंड में भूमि अभिलेखों को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश में 1 जनवरी से भूलेख पोर्टल शुरू किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों को अपने भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी जानकारियां ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।
मुख्य सचिव ने दिए स्पष्ट निर्देश
गुरुवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को लेकर एनआईसी, आईटीडीए और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि भू-अभिलेखों से जुड़े सभी पोर्टल शीघ्र शुरू किए जाएं, ताकि जनता को अधिकतम सुविधा मिल सके।
WhatsApp और SMS से मिलेगी जानकारी
मुख्य सचिव ने कहा कि दाखिल-खारिज का स्टेटस अपडेट होते ही संबंधित व्यक्ति को WhatsApp और SMS के माध्यम से सूचना दी जाए। इसके साथ ही आरओआर (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) में बदलाव होते ही सजरे में भी स्वतः अपडेट हो जाए, ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नागरिक अपने भूमि अभिलेखों की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन आसानी से प्राप्त कर सकें।
26 जनवरी 2026 तक शुरू होगा RCMS पोर्टल
मुख्य सचिव ने RCMS (राजस्व कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम) पोर्टल को 26 जनवरी 2026 तक शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों को पूरी तरह ई-कोर्ट के रूप में विकसित किया जाए, ताकि मामलों के निस्तारण में तेजी लाई जा सके।
समय-सीमा और तकनीकी मजबूती पर जोर
राजस्व कोर्ट मामलों में भूमि अभिलेखों के सत्यापन के लिए पटवारी और कानूनगो स्तर पर समय-सीमा तय करने और इसे सॉफ्टवेयर में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने आईटीडीए को सिस्टम मजबूत करने, आवश्यक तकनीकी ढांचे की व्यवस्था करने और सभी हितधारकों को प्रशिक्षण देने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में
- सचिव डॉ. एस.एन. पाण्डेय,
- राजस्व आयुक्त रंजना राजगुरू,
- जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल
सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
