देहरादून, 11 नवंबर। उत्तराखंड शासन ने आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद समिति (Mid Zonal Council Committee) की बैठक के लिए एजेंडा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागवार बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्य सचिव ने दिए विभागों को निर्देश
मुख्य सचिव ने उन सभी विभागों को निर्देशित किया जिनका एजेंडा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है कि वे तत्काल प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि राज्य हित से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर एजेंडा में शामिल किया जाए।
सामाजिक व जनजातीय विषयों पर विशेष जोर
मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को ‘जौनसार, जेनसारी’ शब्द की स्पेलिंग संशोधन संबंधी प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया।
साथ ही भोटिया और राजी जनजातियों के लिए पिथौरागढ़ जिले में एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
आपदा, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र के मुद्दे प्रमुख
उन्होंने आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन कर धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव देने को कहा।
परिवहन विभाग को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को मोदीनगर–मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार करने और टनकपुर–बागेश्वर तथा ऋषिकेश–उत्तरकाशी रेल परियोजना में सड़क निर्माण के प्रावधान जोड़ने का निर्देश मिला।
अन्य विभागों को भी मिले निर्देश
ग्राम्य विकास विभाग को सोशियो-इकोनोमिक एंड कास्ट सेंसस डाटा के विकल्प पर विचार प्रस्तुत करने और कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित एजेंडा तैयार करने को कहा गया।
