प्रशासनिक समन्वय मजबूत करने की पहल
West Bengal के मुख्यमंत्री Shubhendu Adhikari ने राज्य में प्रशासनिक कार्यों में तेजी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से सोमवार को नवान्न सभागार में अहम बैठक की। इस बैठक में राज्य के 34 विभागों के सचिव मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक महीने विभागीय सचिवों के साथ नियमित समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा समय पर हो सके।
100 दिनों की ग्रामीण रोजगार योजना फिर शुरू होगी
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में 100 दिनों की ग्रामीण रोजगार योजना को जल्द शुरू किया जाए। हालांकि South 24 Parganas और Murshidabad जिलों में फिलहाल इस योजना को लागू नहीं किया जाएगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार इन जिलों में पूर्व में फर्जी जॉब कार्ड, बिना काम भुगतान और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जांच पूरी होने तक सरकार ने सतर्क रुख अपनाया है।
घाटाल मास्टरप्लान को मिलेगी रफ्तार
बैठक में लंबे समय से लंबित घाटाल मास्टरप्लान पर भी चर्चा हुई। यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी व्यवस्था सुधारने से जुड़ी है।
सरकार ने फैसला लिया कि इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर लागू करेंगी। परियोजना की लागत दोनों सरकारें 50-50 प्रतिशत अनुपात में वहन करेंगी। प्रशासन का मानना है कि इससे पश्चिम मेदिनीपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या कम होगी।
आयुष्मान भारत योजना पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि Ayushman Bharat योजना से संबंधित समझौते को आगामी 8 जून तक अंतिम रूप दिया जाए। उन्होंने राज्य में केंद्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने पर भी जोर दिया।
नीति आयोग बैठक की तैयारी शुरू
बैठक में आगामी 11 जून को दिल्ली में होने वाली NITI Aayog बैठक की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहली बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में इस बैठक में हिस्सा लेंगे।
सभी विभागों को राज्य की विकास योजनाओं, वित्तीय स्थिति और भविष्य की परियोजनाओं से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
