बीएलओ दबाव मुक्त रखने के उपाय
कोलकाता, 25 अक्टूबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में किसी भी दिन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। चुनाव आयोग ने सुनिश्चित किया है कि इस प्रक्रिया में बीएलओ दबाव मुक्त रहें।
सुरक्षा और प्रशासनिक कदम
नई दिल्ली में संपन्न बैठक में राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आयोग ने कहा कि एसआईआर पहले उन राज्यों में शुरू होगा, जहां अगले वर्ष विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। आयोग ने बीएलओ पर किसी भी प्रशासनिक या राजनीतिक दबाव से सुरक्षा के लिए कई उपाय किए हैं।
- बीएलओ को पुनरीक्षण अवधि में तबादले से मुक्त रखा जाएगा।
- उन्हें अन्य प्रशासनिक कार्यों में नहीं लगाया जाएगा।
- किसी भी धमकी या हस्तक्षेप की स्थिति में सीईओ कार्यालय और ईसीआई मुख्यालय द्वारा सख्त कार्रवाई होगी।
बीएलओ की भूमिका सुरक्षित
सूत्रों के मुताबिक, बीएलओ को संयमपूर्वक कार्य करने और किसी भी दबाव की घटना की तुरंत सूचना सीईओ कार्यालय को देने की सलाह दी गई है। आयोग और सीईओ कार्यालय नियुक्तियों में ईसीआई मानकों में ढिलाई नहीं करेंगे।
उद्देश्य
इन कदमों का मुख्य उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और दबाव मुक्त बनाना है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बीएलओ की स्वायत्तता की रक्षा किसी भी हालत में सुनिश्चित होगी।