शिमला, 17 फ़रवरी (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में कचरे से ऊर्जा उत्पादन योजना के तहत बायोगैस प्लांट स्थापित करने को लेकर विपक्षी दल भाजपा ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने सोमवार को आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने केंद्र को कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा जबकि दावा किया गया था कि प्रस्ताव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया है।
उन्होंने कहा कि संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में ये जानकारी सामने आई है। राज्यसभा में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने बताया कि मंत्रालय को हिमाचल प्रदेश से बायोगैस प्लांट लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि कचरे से ऊर्जा उत्पादन योजना के तहत 4800 किलो प्रतिदिन क्षमता वाले नए प्लांट पर 4 करोड़ रुपये और पहले से कार्यरत प्लांट पर 3 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा फसलों के अवशेष निपटान के लिए किसानों को मशीनरी पर 50 प्रतिशत अनुदान भी दिया जाता है।
सांसद सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही और कुप्रबंधन के कारण हिमाचल प्रदेश को विकास की दृष्टि से भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केंद्र को कोई परियोजना भेजी ही नहीं जाती, तो केंद्रीय सहायता कैसे मिलेगी? उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार यह मुद्दा उठाती रही है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की नीतियों और इच्छाशक्ति की कमी के कारण राज्य में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि प्रदेश में न तो ठेकेदारों को उनके कार्यों का भुगतान किया जा रहा है और न ही विकासात्मक गतिविधियां गति पकड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए हरसंभव सहयोग दे रही है लेकिन राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं।
