लोकतंत्र को मज़बूत बनाने के लिए सरकार और विपक्ष को मिलकर रचनात्मक रूप से काम करना होगा। लेकिन भारत में संसदीय बहसों में बढ़ते ध्रुवीकरण, बार-बार व्यवधान तथा गहन चर्चाओं पर टीका-टिप्पणी व हंगामे के कारण विधायी विचार-विमर्श की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। अपर्याप्त नीतिगत चर्चा सरकार और विपक्ष के बीच वास्तविक बातचीत में बाधा डालती है। पक्षपातपूर्ण मुद्दों का उपयोग अक्सर उन महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए किया जाता है, जिनके लिए व्यापक राष्ट्रीय सहमति की आवश्यकता होती है, जैसे विदेश नीति और तकनीकी विकास। संसदीय चर्चाओं की प्रभावशीलता तब कम हो जाती है जब राजनीतिक दुश्मनी के कारण चर्चा के बजाय अशांति पैदा होती है। सरकार का विधायी एजेंडा और विपक्ष के साथ सार्थक तरीके से बातचीत करने की अनिच्छा यह दर्शाती है कि वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा चर्चा और नीति सुधार को सुगम बनाया जाना चाहिए, लेकिन बढ़ती पक्षपातपूर्णता ने इन प्रक्रियाओं को कमजोर कर दिया है। महत्त्वपूर्ण नीतियों पर पूर्व-विधान परामर्श और चर्चाएँ अधिक प्रयास से नहीं हो पा रही हैं।
सरकार को नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने के लिए मज़बूत विपक्ष की आवश्यकता है। इस बात को समझते हुए अमेरिकी संस्थापकों ने सरकार के कई स्तर स्थापित किये। वे सरकार को लेकर बहुत सतर्क थे, यही कारण है कि उन्हें लगता था कि इसे चलाना कठिन और जटिल है। वे अन्य सदस्यों द्वारा कानून पारित होने से रोकने के लिए वैध लेकिन अनैतिक साधनों के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। “विधेयक पर बातचीत करते हुए उसे समाप्त कर देना” या “विधेयक पर बात न करना” का तात्पर्य अनावश्यक भाषणबाजी और समय की बर्बादी से है जिसका उद्देश्य किसी सार्थक विधेयक या कानून को वास्तव में पारित होने से रोकना होता है। विपक्ष सरकार में तोड़फोड़ कर सकता है और कानूनों को पारित होने से रोक सकता है, जिससे वे अप्रभावी हो जाएंगे।
राजनीतिक बयानबाजी के बजाय नीति पर ज़ोर देना संसदीय कार्यप्रणाली में सुधार का एक तरीक़ा है। संसदीय चर्चाओं में पुराने ज़माने के दोषारोपण या चुनाव प्रचार की तुलना में शासन सम्बंधी मुद्दों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विपक्ष और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच लगातार, संगठित संपर्क से मुद्दा-आधारित संवाद को बढ़ावा मिल सकता है और टकराव से बचने में मदद मिल सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीतिगत चर्चाएँ फलदायी बनी रहें, संसदीय समितियों जैसे तंत्रों को मज़बूत किया जाना चाहिए।
तात्कालिक राष्ट्रीय मुद्दों पर नियमित चर्चा के माध्यम से सरकार की कार्यवाही को स्पष्ट करना कुछ ऐसा है जो प्रधानमंत्री और अन्य महत्त्वपूर्ण मंत्रियों को करना चाहिए। प्रश्नकाल और संगठित नीतिगत चर्चा जैसे मंचों को पुनर्जीवित करके जवाबदेही की गारंटी देना संभव है। राजनीतिक विभाजन पैदा करने के बजाय, विदेश नीति, विकास और आर्थिक परिवर्तन को दलीय मुद्दों के रूप में देखा जाना चाहिए, जिन पर दीर्घकालिक आम सहमति की आवश्यकता है। चर्चाओं के लिए अधिक कठोर नियम और नैतिक मानदंड स्थापित करके संसदीय व्यवधानों को कम किया जाना चाहिए। शिष्टाचार बनाए रखने और न्यायसंगत भागीदारी की गारंटी देने में अध्यक्ष और संसदीय समितियों की भूमिका को बढ़ाना आवश्यक है। रचनात्मक आलोचना विपक्षी दल की भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष के कारण मुद्दों और विधेयकों पर अधिक बहस और चर्चा होती है; अन्यथा, उन्हें बिना किसी चर्चा या दूसरों की ज़रूरतों पर विचार किए पारित कर दिया जाएगा, जो लोकतंत्र के लिए घातक होगा और इसे निरंकुशता में बदल सकता है। किसी महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर, विपक्षी पार्टी ही युद्ध के लिए उतरेगी।
प्रभावी शासन के लिए सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। चूंकि सरकार ही मुख्य प्रभारी निकाय है, इसलिए यह उसका कर्तव्य है कि वह किसी समझौते पर पहुँचने के प्रयासों का नेतृत्व करे तथा यह सुनिश्चित करे कि संसद में चर्चा राजनीतिक दरार को बढ़ाने के बजाय भारत की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित हो। किसी लोकतंत्र में विपक्ष की सक्रियता और ताकत अक्सर उसके स्वास्थ्य का सूचक होती है। भारत में विपक्ष को मज़बूत करने के लिए सिर्फ़ राजनीतिक दलों को ही नहीं, बल्कि समग्र लोकतांत्रिक व्यवस्था को मज़बूत करना होगा। महत्त्वपूर्ण नीतियों में पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना, मीडिया तक समान पहुँच प्रदान करना और राज्य निधि का आवंटन शामिल है। लोकतंत्र को गतिशील, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाने के लिए एक मज़बूत और सफल विपक्ष का होना आवश्यक है।
