सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावाें काे मिली मंजूरी
लखनऊ, 15 मई (हि. स.)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर अभिनंदन प्रस्ताव मंजूर कर सेना का अभिवादन किया और केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। इसके साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर कैबिनेट ने अभिनन्दन प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली। यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौ.चरण सिंह के नाम पर होगा। यह पार्क लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख के व्यय से स्थापित होगा।
नगर विकास विभाग में जुड़े प्रस्तावों के बारे में मंत्री एके शर्मा ने बताया कि अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। अमृत योजना एक में सात निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35 प्रतिशत किया जाएगा। मेसर्स आरसीसीपीएल रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया है।
इस दौरान जेके सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को लाइन आफ क्रेडिट (एलओसी) दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को स्वीकृति मिली है।
कैबिनेट से पंचायतीराज विभाग के पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कार्मिकों में (पायलट, को-पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों व तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ) को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है।
