धमतरी, 11 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना ने छोटे व्यवसायियों और फुटपाथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस योजना के तहत अब तक सैंकड़ों स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक मदद देकर उन्हें सशक्त बनाया गया है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने छोटे व्यापारियों की ताकत और मेहनत को पहचानकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। यह न केवल उनकी आजीविका सुनिश्चित करता है बल्कि उनके परिवारों के भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य कोविड 19 महामारी के कारण प्रभावित हुए छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी के 10 हजार तक कार्यशील पूंजी ऋण दी जाती है। समय पर भुगतान करने पर ऋण की सीमा बढ़ाकर 20 हजार और फिर 50 हजार तक की जा सकती है। अब तक धमतरी शहर में दिसंबर 2024 की स्थिति में 2310 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत कर 2292 शहरी पथ विक्रेताओं को योजना का लाभ दिया जा चुका है। इसके तहत तीन करोड़ 56 लाख रुपये ऋण के रूप में शहरी पथ विक्रेताओं को विभिन्न बैंकों द्वारा राशि वितरित की गई है। जिन लाभार्थियों ने समय पर ऋण का भुगतान किया और दूसरा या तीसरा ऋण प्राप्त किया है।
डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा: योजना के तहत लाभार्थियों को डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहित किया गया। सैंकड़ों शहरी पथ विक्रेताओं ने डिजिटल भुगतान अपनाया है। धमतरी शहरी अंतर्गत सब्जी विक्रेताए, चाट गुपचुप ठेलाए, पान की दुकाने,फेरी लगाने वाले तथा अन्य खुले में व्यवसाय करने वाले बहुत से शहरी पथ विक्रेताओं को स्वनिधि योजना के तहत ऋण लेकर अपना व्यवसाय बढ़ाया। आज उनकी आय पहले से दोगुनी हो चुकी है और वे डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान कर रहे हैं।
ग्राम श्यामतराई के लोकेश साहू ने बताया कि उन्होंने योजना के तहत पहले 10 हजार रुपये का ऋृण लिया था, समय पर ऋृण अदा कर पुन: 20 हजार का ऋृण लिया। नवागांव के राजेश साहू, सोरम के बुलाकी साहू ने भी समय पर ऋृण लेकर दूसरी बार ऋृण लिया।
चुनौतियां और समाधान: हालांकि कई वेंडर्स को योजना के बारे में जागरूकता की कमी के कारण लाभ नहीं मिल सका। इसके समाधान के लिए स्थानीय निकायों से एवं प्रशासन द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं। सरकार ने इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए नई तकनीकों और आनलाइन प्रक्रियाओं को शामिल करने की योजना बनाई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ आने वाले समय में योजना अंतर्गत ऋण की राशि की किश्तों में परिवर्तन केंद्र शासन द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को अधिक लाभ दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा।
