मंडी में लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे के निर्देश
मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कोटली उपमंडल के एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय और उपतहसील कार्यालय का निरीक्षण करते हुए सख्त निर्देश दिए कि छह माह से अधिक समय से लंबित सभी राजस्व मामलों का एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि समयबद्ध निपटारा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे आम जनता को त्वरित राहत और सुविधा मिलेगी।
तहसील कोटली के कार्यों की समीक्षा
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने तहसील कोटली में 1 सितंबर से 30 नवंबर की अवधि में किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस अवधि में तहसीलदार द्वारा कुल 57 मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 12 तकसीम और 25 निशानदेही के मामले शामिल हैं। वर्तमान में तहसील कार्यालय में कुल 148 मामलों में से 91 राजस्व मामले लंबित हैं।
नायब तहसीलदार के लंबित मामलों पर भी जोर
इसी अवधि में नायब तहसीलदार द्वारा 26 मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि 88 राजस्व मामले अभी लंबित हैं। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि पुराने और छह माह से अधिक लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और प्रशासन के प्रति भरोसा मजबूत हो।
आपदा राहत कार्यों की समीक्षा
उपायुक्त ने एसडीएम कार्यालय में आपदा राहत कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि कोटली उपमंडल में सभी पात्र आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित की जा चुकी है। जिनके घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें चार-चार लाख रुपये की पहली किश्त, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राहत कार्य पारदर्शी, संतोषजनक और समयबद्ध तरीके से पूरे किए गए हैं।
पंचायत पुस्तकालय का निरीक्षण
इस अवसर पर उपायुक्त ने कोटली पंचायत के पुराने पंचायत भवन में बनाए जा रहे पुस्तकालय कक्ष का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही यह पुस्तकालय आमजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों और युवाओं को अध्ययन की बेहतर सुविधा मिलेगी।
