भोपाल | 26 दिसंबर
मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में आज ‘विकसित भारत–जी रामजी’ योजना को लेकर विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार के राष्ट्रीय विजन विकसित भारत–2047 के तहत लागू की गई है, जिसने मनरेगा अधिनियम 2005 का स्थान लिया है।
इस नई योजना का पूरा नाम है —
विकसित भारत– रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण), जिसे संक्षेप में वीबी–जी रामजी अधिनियम-2025 कहा जाता है।
ग्रामीणों को मिलेगी योजना की पूरी जानकारी
इन ग्रामसभाओं में ग्रामीणों को बताया जाएगा कि:
- यह योजना कैसे काम करेगी
- उन्हें किस प्रकार रोजगार और आजीविका का लाभ मिलेगा
- मजदूरी, कार्य चयन और भुगतान की प्रक्रिया क्या होगी
सरकार का उद्देश्य है कि हर ग्रामीण नागरिक इस नई योजना को समझे और इसका अधिकतम लाभ उठा सके।
प्रचार-प्रसार और जागरूकता अभियान
राज्य शासन ने इस योजना को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
इसके तहत:
- पंचायत सचिव
- रोजगार सहायक
- जनपद और जिला स्तर के अधिकारी
सभी को ग्रामसभा आयोजित करने के लिए निर्देशित किया गया है।
नोडल अधिकारी तैनात
हर ग्राम पंचायत के लिए जनपद पंचायत स्तर से एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है ताकि:
- ग्रामसभा समय पर आयोजित हो
- सही जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचे
- रिपोर्टिंग और निगरानी की जा सके
मनरेगा से आगे की योजना
‘विकसित भारत–जी रामजी’ योजना केवल मजदूरी आधारित रोजगार नहीं, बल्कि:
- कौशल विकास
- स्थायी आजीविका
- स्थानीय संसाधनों के उपयोग
को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाकर 2047 तक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ाया जाए।
