जयपुर, 25 फ़रवरी (हि.स.)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सदन में आश्वस्त किया कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान वक्फ बोर्ड के वित्तीय प्रबंधन में अनियमितता की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ-सबका विकास की भावना से कार्य कर रही है। प्रदेश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अल्पलंख्यक समुदायों को लाभान्वित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री मंगलवार को प्रश्नकाल में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री की ओर से इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, खाद्य सुरक्षा योजना के साथ-साथ राज्य सरकार द्वार संचालित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, नि:शुल्क छात्रावास योजना, कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, अल्पसंख्यक आवसीय विद्यालय आदि योजनाओं के माध्यम से समस्त अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान सुनिश्चित किया जा रहा है।
इससे पहले विधायक युनूस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2022 से दिसम्बर 2024 तक स्वीकृत एवं व्यय की गई राशि का योजनावार विवरण तथा इन योजनाओं के तहत विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में गत तीन वर्षों में लाभान्वित किये गये लोगों की योजनावार संख्यात्मक सूची प्रस्तुत की।
