बिजनौर में अवैध खनन व परिवहन पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
बिजनौर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। सोमवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वान्या सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
केवल पंजीकृत वाहन ही करेंगे खनन परिवहन
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि खनन सामग्री का परिवहन केवल पंजीकृत वाहनों द्वारा ही किया जाएगा। यदि कोई अपंजीकृत वाहन खनन परिवहन करते हुए पाया जाता है तो उसे तत्काल जब्त कर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, फर्जी या गलत नंबर प्लेट लगाकर खनन करने वाले वाहनों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए।
मिट्टी उठान की अनुमति आवश्यकता अनुसार ही
एडीएम वान्या सिंह ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि मिट्टी उठान की अनुमति केवल वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही दी जाए, ताकि अनावश्यक खनन और पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सके।
अंतर्राज्यीय और अंतर्जिला परिवहन पर निगरानी
उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अंतर्राज्यीय अथवा अंतर्जिला स्तर पर अवैध खनन परिवहन पर रोक लगाने के लिए संभावित मार्गों पर सघन चेकिंग की जाए। इन मार्गों से गुजरने वाले वाहनों का रजिस्टर अनिवार्य रूप से मेंटेन किया जाए, ताकि हर वाहन की निगरानी की जा सके।
बकाया राजस्व वसूली के निर्देश
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि खनन से संबंधित बकाया धनराशि को शीघ्र जमा कराया जाए। संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने को कहा गया।
कई विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में वन विभाग, पंचायत राज, उप संभागीय परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
