मध्य प्रदेश में जेम का विस्तार
मध्य प्रदेश में जेम प्लेटफॉर्म का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य के 86 हजार से अधिक विक्रेताओं ने इस गवर्मेंट ई-मार्केट (GeM) पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल पूरी कर ली है। इससे राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को बड़ी सरकारी खरीद में भाग लेने का अवसर मिला है।
करोड़ों रुपये के ऑर्डर
मध्य प्रदेश के विक्रेताओं को राज्य के खरीदारों से 5,523 करोड़ रुपये, अन्य राज्यों से 2,030 करोड़ रुपये और केंद्रीय खरीदारों से 20,298 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। यह सफलता बताती है कि मध्य प्रदेश में जेम अब स्थानीय व्यवसायों के लिए विकास का बड़ा मंच बन गया है।
जेम-सरकार बैठक में हुई चर्चा
भोपाल में आयोजित बैठक में गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के सीईओ मिहिर कुमार ने राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन से मुलाकात की। दोनों ने जेम प्लेटफॉर्म को राज्य में और तेजी से अपनाने की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की बात पर जोर दिया गया।
केंद्र सरकार की पहल
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर राज्य के खरीद नियमों को जेम के अनुरूप बनाने का आग्रह किया है। गृह मंत्रालय से भी कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों में सभी खरीद प्रक्रियाएं जेम के माध्यम से ही हों।
निष्पक्ष और डिजिटल खरीद व्यवस्था
मध्य प्रदेश में जेम के बढ़ते सकल व्यापार मूल्य से यह स्पष्ट है कि राज्य की खरीद प्रणाली डिजिटल और पारदर्शी दिशा में आगे बढ़ रही है। यह प्लेटफॉर्म छोटे और उभरते उद्यमों को भी समान अवसर देकर निष्पक्षता और डिजिटल अखंडता की संस्कृति को मजबूत कर रहा है।
