जयपुर, 3 जून (हि.स.)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने मंगलवार को शासन सचिवालय में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारम्भ किया गया। इस अनुजा निगम के ऋण पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा स्वरोजगार के लिए ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इन वर्गों के व्यक्तियों द्वारा 31 अगस्त 2025 तक ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि ऑनलाईन ऋण आवेदन ई-मित्र के माध्यम से अथवा लाभार्थी अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से भर सकता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राशि रूपये 37.50 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह ऋण राशि राज्य सरकार द्वारा अनुजा निगम को उपलब्ध कराई गई है। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजनों को भारत सरकार की राष्ट्रीय निगमों के माध्यम 10.00 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नानुसार उपलब्धि प्राप्त की गई है। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के डिफाल्टर ऋणियों को ऋण चुकाने में राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना प्रारम्भ की गई है। उक्त वर्गो के ऋणी जो 30 सितम्बर 2025 तक अपना मूलधन जमा करा देंगे उनको अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की छूट दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा अतिदेय ब्याज एवं पेनल्टी की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
