मनरेगा की राशि अब जल संरक्षण को मिलेगी प्राथमिकता
नई दिल्ली, 25 सितंबर। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को घोषणा की कि अब जलसंकटग्रस्त क्षेत्रों में मनरेगा बजट का 65 प्रतिशत हिस्सा जल संरक्षण कार्यों पर खर्च होगा।
ऐतिहासिक संशोधन
महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची में संशोधन कर जल सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है।
- अति जलसंकटग्रस्त ब्लॉकों में 65% राशि
- सेमीक्रिटिकल ब्लॉकों में 40% राशि
- सामान्य क्षेत्रों में न्यूनतम 30% राशि जल संरक्षण पर खर्च होगी।
प्रधानमंत्री की पहल
शिवराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने “कैच द रेन”, अमृत सरोवर और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग जैसे अभियानों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाया है। अमृत सरोवर योजना में 50 हज़ार की जगह 68 हज़ार सरोवर बनाए जा चुके हैं।
जल सुरक्षा को बढ़ावा
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि यह कदम ग्रामीण विकास और जल संरक्षण दोनों के लिए ऐतिहासिक है। नीतिगत आवंटन से संसाधन सही क्षेत्रों तक पहुंचेंगे और भूजल स्तर बढ़ेगा।