आज 03 नवंबर 2026 को, ऊर्जा मंत्रालय के प्रमुख मंत्री तोमर ने अपनी नवीनतम ऊर्जा नीति के तहत देश की ऊर्जा संरचना को पुनः आकार देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। तोमर, जो 2018 से ऊर्जा मंत्री के पद पर कार्यरत हैं, ने अपनी सरकार के दौरान जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलों को आगे बढ़ाया है। उनके नेतृत्व में, भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस लेख में हम तोमर की ऊर्जा नीति के मुख्य पहलुओं, हरित ऊर्जा के लिए उनकी योजनाओं, नवीन परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे।
तोमर मंत्रियों की ऊर्जा नीति में नई दिशा
तोमर ने ऊर्जा नीति में एक नई दिशा तय की है, जिसमें 2030 तक 40% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने का लक्ष्य स्पष्ट किया गया है। इस नीति के तहत, सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, साथ ही ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता के लिए अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नियामक ढांचे को सरल बनाया जाएगा, ताकि विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
हरित ऊर्जा के लिए तोमर की पहल और लक्ष्य
हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तोमर ने कई नई पहलें शुरू की हैं। इनमें सौर ऊर्जा के लिए “सोलर पावर प्लान” और पवन ऊर्जा के लिए “विंड फॉर्म डिवेलपमेंट प्रोग्राम” शामिल हैं। मंत्री ने 2025 तक 50 GW सौर और 30 GW पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, वे ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने के लिए ‘ग्रीन बिल्डिंग्स’ और ‘इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’ को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएँ भी घोषित की हैं।
विद्युत् उत्पादन में तोमर की नवीन परियोजनाएँ सफलता
तोमर के नेतृत्व में विद्युत् उत्पादन के क्षेत्र में कई नवीन परियोजनाएँ सफलतापूर्वक शुरू हुई हैं। इनमें ‘पावर-टू-गैस’ (P2G) परियोजनाएँ, ‘हाइड्रोजन फ्यूल सेल’ संयंत्र और ‘बायोमास-टू-इलेक्ट्रिसिटी’ परियोजनाएँ शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने न केवल ऊर्जा उत्पादन में विविधता लाई है, बल्कि CO₂ उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी लाई है। मंत्री ने इन परियोजनाओं की सफलता को ‘ऊर्जा स्वावलंबन’ के महत्वपूर्ण कदम के रूप में वर्णित किया।
ऊर्जा मंत्री तोमर का अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रभाव
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तोमर ने भारत को एक अग्रणी ऊर्जा नीति निर्माता के रूप में स्थापित किया है। उन्होंने पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और कई देशों के साथ ऊर्जा साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उनके द्वारा आयोजित ‘भारत-ग्रीन एनर्जी फोरम’ ने वैश्विक निवेशकों को भारत की ऊर्जा क्षमता और नीतियों के प्रति विश्वास जगाया।
निष्कर्ष
ऊर्जा मंत्री तोमर की नई ऊर्जा नीति और उसके तहत की गई पहलों से भारत की ऊर्जा संरचना में एक नई दिशा और ऊर्जा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। हरित ऊर्जा, नवीन परियोजनाएँ और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, तोमर ने देश को ऊर्जा स्वावलंबी और सतत भविष्य की ओर अग्रसर किया है। 03 नवंबर 2026 को जारी की गई यह नीति न केवल वर्तमान ऊर्जा चुनौतियों का समाधान करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उज्ज्वल और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य सुनिश्चित करती है।