जीविका दीदी अधिकार केंद्र का उद्घाटन महिलाओं के हक‑अधिकार के क्षेत्र में एक नई दिशा लेकर आया है। 6 अक्टूबर 2026 को दिल्ली के नयी क़ानूनी सहायता विभाग में इस केंद्र की आधिकारिक शुरुआत की गई, जिसमें प्रमुख रूप से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन पर बल दिया गया है। इस पहल के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य है – महिलाओं को स्वयं के अधिकारों का ज्ञान कराना और उन्हें सशक्त बनाकर समाज में समानता की स्थापना करना।
जीविका दीदी अधिकार केंद्र की स्थापना और उद्देश्य
जीविका दीदी अधिकार केंद्र की स्थापना एक बहु‑क्षेत्रीय टीम द्वारा की गई है, जिसमें कानूनी सलाहकार, समाजशास्त्री, और महिलाओं के स्वयंसेवी समूह शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए एक सुरक्षित मंच तैयार करना है जहाँ वे कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, और आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। केंद्र के प्रमुख, डॉ. पायल शर्मा ने कहा, “यह केंद्र महिलाओं के लिए एक ‘सुरक्षित आश्रय’ है जहाँ वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।”
सामाजिक‑आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई पहल और सेवाएँ
केंद्र में महिलाओं के लिए विभिन्न कार्यशालाएँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें माइक्रो‑फाइनेंस, डिजिटल साक्षरता, उद्यमिता प्रशिक्षण और करियर काउंसलिंग शामिल हैं। इसके अलावा, केंद्र ने ‘जीविका दीदी’ नामक एक मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया है, जिससे महिलाओं को त्वरित कानूनी सहायता, हेल्पलाइन और शैक्षिक संसाधन मिलते हैं। इस एप्लिकेशन के माध्यम से 10,000 से अधिक महिलाओं ने अपनी समस्याओं का समाधान पाया है।
सहयोग और साझेदारी: सरकार, NGOs, और समुदाय
केंद्र ने सरकार के विभिन्न विभागों और गैर‑सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, न्याय विभाग, और स्थानीय एनजीओ जैसे ‘महिला सशक्तिकरण फाउंडेशन’ और ‘क्लियरिंग हाउस’ के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। इस सहयोग से महिलाओं को न केवल कानूनी सहायता बल्कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिलता है। सरकार की ‘समान अवसर योजना’ के तहत केंद्र को वार्षिक अनुदान भी मिलता है, जिससे उसकी सेवाएँ और विस्तारित हो रही हैं।
भविष्य की दिशा और अपेक्षाएँ: महिलाओं का उज्ज्वल कल
जीविका दीदी अधिकार केंद्र का अगला लक्ष्य है कि 2028 तक 50,000 महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। इसके लिए केंद्र ने ‘जीविका दीदी इंटर्नशिप प्रोग्राम’ शुरू किया है, जिसके तहत युवा महिलाओं को स्थानीय उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही, केंद्र सामाजिक मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाकर लैंगिक समानता के प्रति समाज में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। यह पहल न केवल महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करेगी बल्कि पूरे समाज में समानता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा देगी।
निष्कर्ष
जीविका दीदी अधिकार केंद्र महिलाओं के हक‑अधिकार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है। यह केंद्र न केवल कानूनी सहायता और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाता है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम भी है। यदि इस पहल को सही दिशा में आगे बढ़ाया जाता है, तो आने वाले दशकों में महिलाओं का उज्ज्वल और स्वतंत्र भविष्य निस्संदेह संभव है।