समुद्री सुरक्षा पर मंथन

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समुद्री सुरक्षा पर मंथन

समुद्री सुरक्षा पर मंथन 16 नवम्बर 2026 को भारत के गंगानगर में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय फोरम का केंद्रबिंदु रहा, जहाँ विश्व के प्रमुख समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञ, नौसेना अधिकारी और नीति निर्माता एकत्रित हुए। इस मंच पर वैश्विक समुद्री जोखिमों, तकनीकी नवाचारों और क्षेत्रीय सहयोग की नई दिशा पर गहन चर्चा हुई। फोरम का उद्देश्य समुद्री मार्गों की शांति और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, समुद्री अपराध और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट कदम उठाना था। इस लेख में हम फोरम के मुख्य बिंदुओं और भविष्य की चुनौतियों पर प्रकाश डालेंगे।

वैश्विक समुद्री सुरक्षा चुनौतियाँ और भारत की भूमिका

फोरम के उद्घाटन सत्र में वैश्विक समुद्री सुरक्षा परिदृश्य का विश्लेषण किया गया। दक्षिण चीन सागर में बढ़ती भू-राजनीतिक तनाव, कश्मीर के तटीय क्षेत्रों में बढ़ती नौसेना गतिविधियाँ, और हिंद महासागर में समुद्री आतंकवाद के खतरे पर विशेष चर्चा हुई। भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति और नौसेना क्षमताओं के कारण क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए कहा गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारत ने पिछले पाँच वर्षों में समुद्री पथों की सुरक्षा के लिए 12 नई तटस्थ रडार प्रणाली स्थापित की हैं, जिससे समुद्री ट्रैफिक की निगरानी में 30 प्रतिशत सुधार हुआ है।

नवीनतम तकनीकें: ड्रोन, AI और स्वचालित जहाज और साइबर सुरक्षा

फोरम के तकनीकी पैनल में समुद्री सुरक्षा के लिए उभरती हुई तकनीकों पर चर्चा हुई। स्वचालित ड्रोन को समुद्री निगरानी के लिए प्रयोग करने के साथ-साथ AI आधारित डेटा विश्लेषण से त्वरित खतरे पहचान संभव हो रही है। स्वचालित जहाजों की सहायता से माल ढुलाई के दौरान सुरक्षा जोखिम घटाए जा सकते हैं। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, समुद्री सूचना प्रणालियों को हैकिंग से बचाने के लिए नई एन्क्रिप्शन तकनीकों और ब्लॉकचेन आधारित ट्रैकिंग सिस्टम की आवश्यकता पर बल दिया गया।

सहयोगी ढाँचे: बहुपक्षीय समझौते और क्षेत्रीय फोरम और साझा प्रशिक्षण

अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए बहुपक्षीय समझौतों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के तहत नए प्रावधानों को अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा हुई। क्षेत्रीय फोरम, जैसे कि दक्षिण एशियाई समुद्री सुरक्षा परिषद (SASCC) और हिंद महासागर सुरक्षा सहयोग (HOSC), के माध्यम से साझा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करने पर सहमति बनी। भारत ने इन फोरमों में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए ‘समुद्री सुरक्षा सहयोग पायलट परियोजना’ की शुरुआत का प्रस्ताव रखा, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ संयुक्त ड्रिल और सूचना साझा करने के प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं।

भविष्य की चुनौतियाँ: जलवायु परिवर्तन और अवैध मछली पकड़ना नियंत्रण

फोरम के समापन सत्र में जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री स्तर में वृद्धि, तूफानों की तीव्रता और समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव पर चर्चा हुई। इन परिवर्तनों के कारण तटीय समुदायों के लिए नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा, अवैध, अनियमित और अनघोषित (IUU) मछली पकड़ने की समस्या को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और क्षेत्रीय निरीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने पर जोर दिया गया। फोरम ने एक संयुक्त कार्य समूह बनाने का निर्णय लिया, जो जलवायु अनुकूलन और IUU मछली पकड़ने के खिलाफ कार्रवाई योजनाएँ तैयार करेगा।

निष्कर्ष

समुद्री सुरक्षा पर मंथन ने दिखाया कि वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं है, बल्कि तकनीकी नवाचार, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जलवायु अनुकूलन के समन्वित प्रयासों पर आधारित है। भारत ने इस फोरम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। भविष्य में, समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय समझौतों, उन्नत तकनीकियों और क्षेत्रीय साझेदारी को और भी मजबूती से जोड़ना आवश्यक होगा, ताकि समुद्र पर शांति और समृद्धि की स्थायी गारंटी मिल सके।