राजस्थान चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने 30 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की, जिसमें व्यापारिक नीतियों, निवेश के अवसरों और उद्योगों के विकास पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य राजस्थानी उद्योगों को नई दिशा देना और राज्य की आर्थिक प्रगति को तेज़ी से आगे बढ़ाना था।
व्यापारिक क्षेत्र में नई नीति के प्रस्ताव पर चर्चा
प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने मुख्यमंत्री से राज्य सरकार द्वारा अपनाई जा रही नई व्यापारिक नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार आगामी वर्ष में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए कर में छूट और वित्तीय सहायता योजनाओं को लागू करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डिजिटल इंडिया के तहत उद्योगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
निवेशकों के लिए आकर्षक वातावरण बनाने की योजनाएँ
मुलाकात के दौरान, दोनों पक्षों ने विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए आकर्षक वातावरण बनाने के उपायों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार व्यापारिक माहौल सुधारने के लिए ‘वन स्टॉप शॉप’ प्रणाली को मजबूत करेगी, जिससे निवेश प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया जा सके। इसके अलावा, निवेशकों के लिए ‘इनोवेशन हब’ की स्थापना पर भी सहमति बनी, जहां नवीनतम तकनीक और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
कृषि-उद्योग के समन्वय से रोजगार सृजन
राजस्थान चैंबर ने कृषि-उद्योग के समन्वय के माध्यम से रोजगार सृजन के महत्व पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन के लिए विशेष औद्योगिक पार्क बनाने की योजना बना रही है। इस पहल से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के साथ-साथ उनके उत्पादों की मूल्यवृद्धि भी संभव होगी।
डिजिटल परिवर्तन और कौशल विकास पर जोर
बैठक में डिजिटल परिवर्तन और कौशल विकास को भी प्रमुख विषयों में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार डिजिटल इंडिया के तहत उद्योगों को IoT, AI और ब्लॉकचेन जैसी नई तकनीकों से लैस करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करेगी। साथ ही, कौशल विकास के लिए ‘ट्रेनिंग सेंटर’ की स्थापना पर भी चर्चा हुई, जिससे युवाओं को उद्योग के अनुरूप योग्यताएँ मिल सकें।
निष्कर्ष
इस बैठक से स्पष्ट हुआ कि राजस्थान सरकार और चैंबर ऑफ कॉमर्स दोनों मिलकर राज्य के उद्योगों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। व्यापारिक नीतियों में सुधार, निवेश के लिए अनुकूल माहौल, कृषि-उद्योग के समन्वय और डिजिटल परिवर्तन के माध्यम से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से राजस्थान की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है, जिससे राज्य के नागरिकों को बेहतर अवसर और समृद्धि प्राप्त होगी।