नई दिल्ली, 18 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज अपराह्न करीब 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। आज संपत्ति कार्ड हासिल करने वालों में 10 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के 230 से अधिक जिलों के 50 हजार से अधिक गांवों के संपत्ति मालिक हैं। यह जानकारी भारत सरकार के पत्र एवं सूचना कार्यालय (पीआईबी) की विज्ञप्ति में दी गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का संक्षिप्त ब्यौरा साझा किया है।
ग्रामीण भारत आर्थिक तरक्की की राह पर
पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार, सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में रहने वाले क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को ‘अधिकारों का रिकॉर्ड’ प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से प्रधानमंत्री ने स्वामित्व योजना शुरू की थी।
3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। यह कार्य लक्षित गांवों में से 92 प्रतिशत में पूरा हो चुका है।अब तक 1.53 लाख से अधिक गांवों के लिए लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ कई केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।
संपत्ति संबंधी विवादों से मिलेगी मुक्ति
विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को संभव बनाने में मदद करती है। इसका अहम मकसद संपत्ति विवादों को कम करना भी है। इस योजना का बड़ा फायदा यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति कर का बेहतर आकलन संभव हो सका है।
