🔹 Rajasthan Aerospace Defence Policy से औद्योगिक क्रांति
राजस्थान सरकार ने Rajasthan Aerospace Defence Policy लागू कर बड़ा कदम उठाया है।
इस नीति का उद्देश्य राज्य को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख हब बनाना है।
🔹 निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
यह नीति बड़े निवेश को आकर्षित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित है।
एमएसएमई, स्टार्टअप्स और नवाचार आधारित इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी।
Rajasthan Aerospace Defence Policy औद्योगिक विकास को नई गति देगी।
🔹 विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए नई श्रेणियां
नीति के तहत विनिर्माण परियोजनाओं को निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
50–300 करोड़ निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज श्रेणी में आएंगी।
300–1000 करोड़ निवेश वाली परियोजनाएं मेगा और 1000 करोड़ से अधिक अल्ट्रा मेगा होंगी।
सेवा क्षेत्र के लिए 25–250 करोड़ तक निवेश पर अलग श्रेणियां तय की गई हैं।
🔹 टैक्स छूट और वित्तीय प्रोत्साहन
Rajasthan Aerospace Defence Policy के अंतर्गत 7 वर्षों तक 75% राज्य कर पुनर्भरण मिलेगा।
विनिर्माण इकाइयों को 20–28% पूंजीगत अनुदान और सेवा क्षेत्र को 14–20% प्रोत्साहन दिया जाएगा।
टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
🔹 विशेष बूस्टर और सब्सिडी लाभ
नीति में एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, सनराइज बूस्टर और एंकर बूस्टर जैसे लाभ शामिल हैं।
मेगा इकाइयों को भूमि भुगतान में छूट और ऑफिस स्पेस पर लीज सब्सिडी मिलेगी।
🔹 बिजली, शुल्क और स्टांप ड्यूटी में राहत
उद्योगों को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट मिलेगी।
मंडी शुल्क, स्टांप शुल्क और रूपांतरण शुल्क में भी बड़ी राहत दी जाएगी।
🔹 स्किल, ग्रीन और इनोवेशन को बढ़ावा
Rajasthan Aerospace Defence Policy ग्रीन इंसेंटिव, स्किल ट्रेनिंग और बौद्धिक संपदा निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।
यह नीति राजस्थान को रक्षा और अंतरिक्ष उद्योग में राष्ट्रीय पहचान दिलाएगी।
