गैस वितरण व्यवस्था पर प्रशासन की सख्ती
बिहार के Saran जिले में रसोई गैस के पारदर्शी वितरण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिलाधिकारी Vaibhav Srivastava ने गैस एजेंसियों पर 88 दंडाधिकारियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं।
तेल कंपनियों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक
गुरुवार को प्रशासन और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum और Hindustan Petroleum के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया गया।
21 विशेष दंडाधिकारी करेंगे जांच
डीएम ने 21 विशेष दंडाधिकारियों को फील्ड में तैनात किया है, जो गैस एजेंसियों पर स्टॉक और वितरण की नियमित जांच करेंगे।
साथ ही सभी गैस एजेंसियों के बाहर गैस सिलेंडर का स्टॉक और मूल्य प्रदर्शित करने के लिए सूचना पट्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
कानून-व्यवस्था के लिए अतिरिक्त तैनाती
गैस वितरण केंद्रों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 67 अन्य दंडाधिकारियों के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि गैस की कालाबाजारी या अनियमितता की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ Essential Commodities Act के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम सक्रिय
प्रशासन ने आम लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम नंबर 06152-245023 शुरू किया है।
