🔹 राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे जमीन का मामला
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सरकारी भूमि के अवैध पट्टे का गंभीर मामला सामने आया है।
Sonbhadra illegal land patta case में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
🔹 लेखपाल निलंबित, तहसीलदार से जवाब तलब
राबर्ट्सगंज तहसील अंतर्गत राबर्ट्सगंज खलियारी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे स्थित बहुमूल्य भूमि का नियम विरुद्ध आवासीय पट्टा किए जाने पर क्षेत्रीय लेखपाल श्वेता सिंह को निलंबित कर दिया गया है।
इसके साथ ही तहसीलदार अमित कुमार सिंह का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है।
🔹 करोड़ों की भूमि पर पट्टा
उपजिलाधिकारी उत्कर्ष द्विवेदी ने बताया कि ग्राम पंचायत लसड़ा में आराजी संख्या 230 की सरकारी भूमि, जो राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के दायरे में आती है, उस पर चार महिलाओं के नाम पट्टा किया गया था।
स्थानीय लोगों के अनुसार इस भूमि का संभावित मुआवजा करोड़ों रुपये तक हो सकता है।
🔹 पट्टा निरस्तीकरण के लिए वाद दाखिल
प्रशासन ने पट्टों को नियमविरुद्ध मानते हुए जिलाधिकारी न्यायालय में निरस्तीकरण का वाद दाखिल कर दिया है।
साथ ही ग्राम प्रधान रुचि पांडेय के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है।
🔹 अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की तैयारी
इस प्रकरण में कानूनगो अवधेश तिवारी, नायब तहसीलदार मनोज मिश्र सहित कई कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सभी के विरुद्ध रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गई है।
🔹 राजनीतिक प्रतिक्रिया
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर तिवारी ने आरोप लगाया कि अवैध पट्टों के कारण सिरोही नदी का अस्तित्व प्रभावित हुआ है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की।
🔹 प्रशासन का सख्त रुख
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि से जुड़े ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
