🔹 उच्च न्यायालय आदेश क्यों चर्चा में?
राजस्थान उच्च न्यायालय ने अहम निर्देश जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय आदेश में मुफ्त कानूनी सहायता पर जोर दिया गया।
कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है।
🔹 क्या है पूरा मामला?
मामला एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा हुआ है।
दो आरोपितों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
इसके बावजूद तीसरा आरोपी कोर्ट नहीं पहुंच पाया।
🔹 कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया।
जरूरत पड़ने पर आरोपित को मुफ्त वकील उपलब्ध कराया जाएगा।
उच्च न्यायालय आदेश में न्याय तक समान पहुंच पर बल दिया गया।
🔹 पुलिस जांच पर क्यों उठे सवाल?
कोर्ट ने कहा कि आरोपी से कोई बरामदगी नहीं हुई थी।
फिर भी उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई।
उच्च न्यायालय आदेश में पुलिस कार्रवाई पर चिंता जताई गई।
🔹 ट्रायल कोर्ट की क्या जिम्मेदारी?
कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट सबूतों की समीक्षा करे।
जरूरत पड़ने पर मुआवजे पर भी विचार किया जाए।
उच्च न्यायालय आदेश ने निष्पक्ष सुनवाई की अहमियत बताई।
